यज्ञप्रसाद सापकोटा
बर्दिया ।
बर्दियाको एक कार्यक्रममा विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड २०८१ लाई गरिब तथा विपन्न परिवारको हितमा काम गर्ने गरि संसोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो कुराको माग गरिएको हो ।
मापदण्डमा जग्गा धनि प्रमाण पत्र नभएको स्थानमा बसोबास गरिरहेको भुमिहिन् सुकुम्बासीहरूलाई घर निर्माणका लागि राहत दिन नसकिने व्यवस्था भएकोमा संसोधन गर्नुपर्ने कार्यक्रमका सहभागीहरू बताएका छन् ।
बाढी र नदि कटान हुने स्थानमा बसोबास गर्ने विपन्न र भुमिहिन् नै बढी भएको बताउँदै मादण्ड अनुसार उनीहरूले घरबनाउनका लागि राहत दिन नपाउने अवस्था देखिएको ठाकुरबाबा नगरपालिकाका नगरप्रमुख तिलक राम लम्सालले बताउनु भयो । उहाँले सबैभन्दा बढि पीडित हुने उनीहरू नै भएको हुनाले संसोधन गरेर १० बर्ष यता बसोबास गरिरहेकाहरू घर बनाउन राहत दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नु भयो । पछिल्लो समयमा भुमि आयोगको गठन आदेशमा १० बर्ष देखि बसोबास गरिरहेको स्थानमा भुमिहिनहरूलाई जग्गा दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

वन्यजन्तुबाट आउने विपद् र प्रकोपलाई पनि प्राधिकरणले समेट्ने गरी एकद्वार प्रणालीबाट लैजानु पर्ने उहाँले बताउनु भयो । वन्यजन्तुबाट हुने विपद्लाई बाहिर राखेर मापदण्डलाई पूर्ण मान्न नसकिने मेयर लम्सालले बताउनु भयो ।
नेपाल रेडक्रस सोसाईटी बर्दियाका निवर्तमान सभापति कृष्णप्रसाद गौतमले मापदण्डमा कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहलाई नै निर्णय गर्ने अधिकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विपद्को समयमा प्राधिकरणको निर्णय कुरेर बसेर फिल्डमा कार्यन्वयन गर्न समस्या हुने बताउनु भयो ।
बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगन बहादुर हमालले ऐन कानुन नीति र कार्यविधिलाई संसोधन गरेर भएपनि पीडितले राहत पाउनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले विपद्लाई केन्द्रविन्दुमा राखेर विकास गर्नुपर्ने बताउनु भयो । जोखिममा रहेको समुदायको विमा गर्ने नीति पालिकाले ल्याउनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

स्थानीय तह र समुदायलाई बलियो बनाउने गरि मापदण्ड बनाई काम गर्न थालिएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेश प्रसाद भट्टले बताउनु भयो । उहाँले सरकारका ऐन नीति नियममा टेकेर मापदण्ड बनाइएको बताउनु भयो ।
मापदण्डमा भएको व्यवस्था र कार्यन्वयनको अवस्थाका बारेमा अनुभव आदानप्रदान गर्नका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानी तह स्तरको विपद व्यवस्थापन समितिहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको थियो ।