ज्ञानेन्द्र पोखरेल,बढैयाताल/ बढैयाताल गाउँपालिका भित्रका निजि विद्यालय संगठनले आज बढैया ताल गाउपालिका मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । निजि विद्यालयहरुले शिक्षा मा गरेको योगदानको उपेक्षा गर्दै शिक्षा बिधेयक जारी गर्ने खोजिएको भन्दै देशव्यापी रूपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा निर्माणाधिन शिक्षा विधेयकमा निजि विद्यालयका समस्याहरु समेत सम्बोधन हुने गरी शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने , निजि विद्यालयहरु लाई क्रमश गैर नाफामुलक बनाईने छ भन्ने वाक्यांश हटाईनुपर्ने माग राखिएको छ । त्यसैगरी पूर्ण छात्रवृति दिनु पर्ने भन्ने शब्द हटाई दिई रहेको छात्रवृति लाई नै कायम राख्नुपर्ने , हाल निजि विद्यालय ले दिई रहेको १०% छात्रवृति नै कायम रहनु पर्ने छात्रवृति अन्तरगत भर्ना शुल्क, बर्षिक शुल्क, मासिक पढाई शुल्क कायम हुनुपर्ने लगायत का कुराहरु ज्ञापन पत्र मा उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने कानुन विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुन लाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको निजि विद्यालय संगठन का बढैयाताल गाउपालिका संयोजक नगेन्द्र भण्डारी बताउनु भयो । मागहरु सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर नदेखिए देश भरि का निजि विद्यालयहरु सरकार लाई विद्यालयका चाबी हस्तान्तरण गर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
