मधुवन । डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाले अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गर्न प्रकाशन गरेको १५ दिन सूचना प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै तत्काल सूचना कार्यन्वयन रोक्न माग गरेका छन् ।
स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त सूचनाले लामो समयदेखि वन क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएका नागरिकहरूको आवास अधिकारमाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने बताएका छन् ।
विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३७ -१) अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गर्दै सो संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी जारी गरिएको सार्वजनिक सूचना तत्काल रोक्न माग गरेका छन् ।
स्थानीय तहहरूले बर्दिया जिल्लाका विभिन्न पालिकामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विभिन्न चरणमा काम भइरहेको सन्दर्भमा वास्तविक अवस्था पहिचान गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्नुपर्ने बताएका छन् । लामो समयदेखि बसोवास गर्दै आएका नागरिकहरूको यथार्थ अवस्था अध्ययन गरेपछि मात्र बाँकी रहेको जग्गा नेपाल सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिनु उपयुक्त हुने प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तीमा नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाली सेनाले मिति २०८३ वैशाख १२ गते पठाएको पत्रमार्फत जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरूको अद्यावधिक विवरण माग गरिएको विषयप्रति पनि स्थानीय तहहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उक्त पत्र प्रचलित कानुन अनुसार आवश्यक विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी पठाइएको दाबी गरिएको छ।
स्थानीय तहहरूले संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरूको सम्मान गर्दै सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय, विधिसम्मत प्रक्रिया तथा मानवीय दृष्टिकोण अपनाएर समस्या समाधान तर्फ अघि बढ्न सबै पक्षसँग पालिका प्रमुखहरूले आग्रह गरेका छन्।

संयुक्त विज्ञप्तिमा मधुवन नगरपालिकाका प्रमुख तेजबहादुर भाट, गुलरिया नगरपालिकाका प्रमुख मुक्तिनाथ यादव, राजापुर नगरपालिकाका प्रमुख दिपेश थारु, गेरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमानसिंह केसी, ठाकुरबाबा नगरपालिकाका प्रमुख तिलकराम लम्साल, बाँसगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख खडकबहादुर खड्का, बारबर्दिया नगरपालिकाका प्रमुख छविलाल थारु तथा बढैयाताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिमाल त्रिपाठीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालयले कोठियाघाट, माचडचोक, संगमबस्ती, खुरखुरेफाँटा, रामबस्ती, अमर महिला सामुदायिक वन लगायत जिल्ला भर रहेका सामुदायिक वन क्षेत्रमा बनाइएको घरटहरा, खेती गरेको ठाउँ खाली गर्न गत सोमबार १५ दिने सूचना जारी गरेको छ । सूचनामा वन ऐन २०७६ को दफा ४९ ले निषेध गरेको क्षेत्रमा अनाधिकृत रूपमा अतिक्रमण गरि बसोबास गरेको क्षेत्र १५ दिन भित्र खाली गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । समय सीमा भित्र खाली नगरी अटेर गरेमा प्रचलित कानून बमोजिम अतिक्रमित जग्गा खाली गराई लागेको खर्च समेत असुल गरिने सूचनामा जानकारी गराइएको छ ।
सूचना प्रकाशन पछि बर्दियाका प्रतिनिधि सभा सदस्य द्वय ठाकुरसिंह थारू र श्रीधर पोखरेलले सूचना कार्यन्वयन रोक्न डिभिजन वन कार्यालयमा गएर माग गरेका छन् । भने भूमिहिन् सुकुम्बासीहरूले समेत विरोध जनाएका छन् ।