बर्दिया ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बर्दिया जिल्ला समितिको संयुक्त बैठकले सरकारका हालैका गतिविधि र जनजीविकाका सवालहरूलाई लिएर गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। बिहीबार बर्दियामा बसेको दुवै पार्टीको संयुक्त बैठकले विभिन्न ११ बुँदे निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायहरूको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती निकालेर ध्यानाकर्षण गराएको हो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बर्दियाका जिल्ला अध्यक्ष शालिकराम अधिकारी र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बर्दियाका जिल्ला संयोजक बखतबहादुर खड्का द्वारा संयुक्त रूपमा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सुकुम्बासी समस्या, किसानका पीडा, बजार मूल्यवृद्धि, र सरकारको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिका विरुद्ध जोडदार माग गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा सरकारले सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, द्वन्द्वपीडित, सहिद बेपत्ता र घाइते, मुक्त कमैया तथा पिछडा वर्गप्रति गरेको व्यवहारप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। उचित वैकल्पिक व्यवस्था बिना नै बलपूर्वक हटाउने वा स्थानान्तरण गर्ने कार्यको भत्र्सना गर्दै कानुन बमोजिम स्थायी व्यवस्थापन र सुरक्षित आवास सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ। त्यसैगरी, किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तुको बजार र उचित मूल्य नपाएको तथा समयमा मलखाद उपलब्ध नहुँदा कृषकहरूले ठूलो पीडा भोग्नुपरेको उल्लेख छ । बैठकले उत्पादित वस्तुको बजार, उचित मूल्य र उत्पादनमा आधारित पारदर्शी अनुदानको व्यवस्था गर्नका साथै कृषकहरूलाई सहज र समयमै मलखाद उपलब्ध गराउन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।
विज्ञप्तिमा सरकार गठन भएलगत्तै प्रतिपक्षका नेता तथा सामाजिक अभियन्ताहरूलाई विना प्रमाण बलजफ्ती गिरफ्तार गरी प्रतिशोध साँध्ने नियतले थुनामा राखेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिएको छ। अदालतको आदेशले उनीहरू रिहा हुनु परेको तथ्यलाई औंल्याउँदै सरकार एकदलीय र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तितर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाइएको छ।

 
कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि र अधिकार हननचाडपर्व नजिकिँदै गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू, ग्याँस, र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि र कृत्रिम अभावले जनताको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कालाबजारीलाई नियन्त्रण गरी सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ।
विद्युत महसुल, भ्रष्टाचार र मिटरब्याजी पीडितका सवालविद्युत महसुलमा कर लगाउने निर्णयले जनतालाई थप भार पारेको भन्दै सो निर्णय यथाशीघ्र फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ। सरकारले हचुवाका भरमा निर्णय गर्दा नाफामा रहेका कतिपय संघ संस्थाहरू घाटामा गएको र राष्ट्रिय सम्पत्ति एवं गौरवका आयोजनाका बारेमा निर्णय गर्दा राष्ट्रिय सहमति लिनुपर्ने माग उठाइएको छ।

यसैगरी, संविधानले प्रदान गरेको संगठित हुन पाउने अधिकार विपरीत ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संघ–संगठनहरूमाथि बन्देज लगाएर लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको धज्जी उडाइएको दाबी गरिएको छ। बैठकले ट्रेड युनियन र संघ संगठन खोल्न पाउने अधिकार कायम राख्न माग गरेको छ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूका स्वकीय सचिवका नाममा नातावाद र कृपावादलाई प्रश्रय दिँदै मापदण्ड विना नियुक्ति गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको विज्ञप्तिमा आरोप छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूमा पारदर्शी ढंगले नियुक्ति नगरी मनोमानी र कृपाका आधारमा गरिएका गैरसंवैधानिक निर्णयहरू सच्याउन माग गरिएको छ।
समसामयीक विषयमा छलफल गरी साझा धारणा बनाउनका लागि नेकपा एमाले बर्दियाको पार्टी कार्यालयमा गत बिहिबार बैठक बसेको नेकपा एमाले बर्दियाका अध्यक्ष शालिकराम अधिकारीले बताउनु भयो ।