काठमाडौं । भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर भएको छ ।
आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सरकारको उक्त निर्णय बदरको फैसला गरेको हो ।
गत असोज २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।
